बुंदेलखंड को विकास की राह पर ले जा रही योगी सरकार, बीडा के गठन के बाद तेजी से हो रहा भूमि अर्जन

• बीडा से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए अब तक 17,840 एकड़ भूमि का किया गया अधिग्रहण
• निजी और शासकीय भूमि के अधिग्रहण में आई तेजी, बीडा की परियोजनाओं को मिल रहा सीधा लाभ
• नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में औद्योगिक शहर बसाने के लिए बीडा का किया गया है गठन,सीएम योगी खुद कर रहे मॉनीटरिंग

रक्षा-राजनीति नेटवर्क

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। नोएडा के बाद एक और औद्योगिक शहर बसाने के लिए योगी सरकार ने बुंदेलखंड को चुना है और इसी के तहत बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा) के तहत अब तक कुल 17,840 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

भूअर्जन की नियमित हो रही मॉनीटरिंग
जो भूमि अब तक अर्जित की गई है उसमें 12,700 एकड़ निजी भूमि है, जबकि 5,140 एकड़ भूमि शासकीय है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छाशक्ति का ही प्रमाण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और भू-अर्जन की प्रगति की साप्ताहिक, मासिक और यहां तक कि दैनिक समीक्षा भी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी की सतत निगरानी और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के चलते भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया न सिर्फ पारदर्शी तरीके से संचालित हो रही है, बल्कि समयबद्ध भी हो रही है। यह प्रयास बुंदेलखंड को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।

बुंदेलखंड को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना लक्ष्य
सरकार का उद्देश्य केवल भूमि अधिग्रहण नहीं, बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी और स्थानीय विकास को नई दिशा देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बुंदेलखंड का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम हर एकड़ भूमि का उपयोग क्षेत्र की समृद्धि और आत्मनिर्भरता के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। बुंदेलखंड को विकास के नए आयाम देने के लिए कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। यातायात और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए भूमि की आवश्यकता को धीरे-धीरे पूर्ण किया जा रहा है।