न कोई साम्प्रदायिक दंगा, न जातिगत संघर्षः राज्यपाल

रक्षा-राजनीति नेटवर्क

लखनऊ : राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा के पहलू को भी प्रमुखता से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सभ्य समाज के लिए सुरक्षा उसकी मूलभूत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी और आमजन का शासन-प्रशासन से विश्वास उठ चुका था, लेकिन योगी सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण व सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर के रूप में प्रस्तुत किया गया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और कानून व्यवस्था एवं पुलिसिंग के स्तर व गुणवत्ता में नियमित एवं समयबद्ध रूप से सुधार किए। इसकी मदद से प्रदेशवासियों को अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण देकर रामराज्य की संकल्पना को साकार किया जा रहा है।

सदन के पटल पर रखे गए अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा, मेरी सरकार में अब तक कोई साम्प्रदायिक दंगा या जातिगत संघर्ष की घटना नहीं हुई है। विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहारों, मेलों, जलूसों, शोभा यात्राओं व धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ विभिन्न निर्वाचनों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराए जाने में सफलता प्राप्त हुई है।

चलाया गया ऑपरेशन कन्विक्शन
राज्यपाल ने कहा, ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक 51 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड, 6 हजार 287 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1 हजार 91 अभियुक्तों को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 3 हजार 868 अभियुक्तों को 10 से 19 वर्ष तक की सजा, 5 हजार 788 अभियुक्तों को 05 से 09 वर्ष की सजा एवं 51 हजार 748 अभियुक्तों को 05 वर्ष से कम की सजा से दण्डित कराया गया है। उन्होंने कहा कि नवम्बर, 2019 से अब तक चिन्हित माफिया या गैंग के सदस्यों के विरुद्ध विचाराधीन मुकदमों की न्यायालयों में प्रभावी पैरवी करते हुए 31 माफिया व 74 सह-अपराधियों को अलग-अलग अभियोगों में आजीवन कारावास/कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया, जिसमें से 02 को मृत्युदण्ड की सजा हुई। इसके अतिरिक्त, अवैध रूप से अर्जित बेनामी सम्पत्तियों को चिन्हित माफिया अपराधियों से मुक्त कराकर 4 हजार 74 करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्ति का जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण एवं अवैध कब्जे से मुक्त कराते हुए 141 अरब से अधिक मूल्य की चल-अचल सम्पतियों को राज्य सरकार में निहित किया गया।

नए कानूनों को सफलतापूर्वक किया गया लागू
उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को 01 जुलाई, 2024 से सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है, जिसमें अब तक लगभग 02 लाख 50 हजार से अधिक मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तीकरण के लिए विभिन्न अभियान जैसे मिशन शक्ति-5.0, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, ऑपरेशन बचपन, ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन रक्षा इत्यादि सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सभी थानों में अब तक 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 में अभूतपूर्व सुधार करते हुए यूपी-112 का रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकेंड से घटाकर 07 मिनट 24 सेकेंड कर दिया गया है।

सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित
साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि साइबर क्राइम की विवेचना के लिए वर्ष 2017 से पूर्व 02 थाने थे। वर्तमान सरकार द्वारा समस्त 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करते हुए साइबर अपराध पर नियंत्रण किया जा रहा है। ट्विटर पर प्राप्त शिकायतों को संज्ञान में लेकर वर्ष 2017 से अब तक 21 हजार 655 एफआईआर पंजीकृत किए गए हैं। अपराधों को रोकने के लिए एसटीएफ द्वारा वर्ष 2017 से अब तक 653 जघन्य अपराध घटित होने से पूर्व ही रोक लिए गए हैं। एटीएस द्वारा वर्ष 2017 से अब तक 130 आतंकवादी एवं 171 रोहिंग्या/बांग्लादेशी व सहयोगियों की गिरफ्तारी की गई है।

सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए बढ़ाया जा रहा मैनपावर
सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मैनपावर बढ़ाने के लिए योगी सरकार जो प्रयास कर रही है, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उसका भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा वर्ष 2017 के बाद विभिन्न पदों पर 01 लाख 56 हजार से अधिक भर्ती की गईं तथा 01 लाख 49 हजार से अधिक कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान की गई है। वर्तमान में अराजपत्रित श्रेणी के 92 हजार 919 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सर्वाधिक : राज्यपाल

वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित चार बड़े एक्सप्रेस-वे (यमुना एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे) संचालित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश का सबसे लम्बा एक्सप्रेस-वे गंगा एक्सप्रेस-वे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है। देश के कुल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक हिस्सेदारी है।

लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए हो रहा नए एक्सप्रेसवे का निर्माण
राज्यपाल ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे एवं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को वाया फर्रुखाबाद, गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे तथा जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कार्य गतिमान है। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश के अन्दर कनेक्टिविटी को बढ़ाने तथा लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कार्रवाई कर रही है, इसमें 320 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे (प्रयागराज-मीरजापुर-वाराणसी-चंदौली-सोनभद्र)। चंदौली से गाजीपुर होते हुए पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए स्पर का निर्माण। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए रीवा मार्ग से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण शामिल है।

यूपी डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का किया उल्लेख
राज्यपाल ने बताया कि यूपी डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कानपुर नोड में अडानी डिफेंस सिस्टम एण्ड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ में एंकर रिसर्च लैब्स, लखनऊ में डीआरडीओ ब्रम्होस एयरोस्पेस शमिल हैं, जिनमें लगभग साढ़े 9 हजार करोड़ का निवेश सम्भावित है। इसके साथ ही सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकण्डक्टर पार्क, डेटा सेन्टर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं।

पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश बन जाएगा यूपी
अन्य प्रमुख आगामी परियोजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा निवेश क्षेत्र में एविएशन हब, एमआरओ-कार्गा कॉम्प्लेक्स, आगरा और प्रयागराज में इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर व हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे सेक्टर विशिष्ट पार्क भी शामिल हैं। उन्होंने एवियेशन सेक्टर का भी उल्लेख किया, जिसमें जहां वर्ष 2017 से पहले मात्र 4 आपरेशनल एयरपोर्ट-लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एवं आगरा थे, जो वर्तमान में बढ़कर 16 हो गये हैं। उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक कुशीनगर एवं अयोध्या में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण कार्य पूर्ण कर इन्हें संचालित किया जा रहा है। गौतमबुद्ध नगर के जेवर में विश्वस्तरीय अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शीघ्र ही संचालन हो जाने से प्रदेश में पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे।

सुनियोजित प्रयासों और प्रभावी कार्यान्वयन से यूपी बना नंबर वनः राज्यपाल

सरकार के प्रयासों और पहलों से प्रदेश ने विभिन्न योजनाओं में नंबर वन स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा, मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों, प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश, देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। इनमें पर्यटन के साथ-साथ गैस कनेक्शन देने, किसानों को सम्मान देने, स्वच्छता और अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया।

इन योजनाओं में नंबर वन है उत्तर प्रदेश

• सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के अन्तर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 01 करोड़ 85 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम।
• पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेण्डर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम।
• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम।
• महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम।
• ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट।
• 96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।
• प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 9 करोड़ 57 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।
• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 52 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 28 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
• अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 12 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
• कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।
• तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
• गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान।
• देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
• ई-मार्केट प्लेस (जेम) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना।
• क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह-2023 में प्रदेश को 06 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की कार्ययोजना विकसित करने में देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी।
• कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य।
• एनपीएस ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर।

ये भी रहीं उपलब्धियां

• अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव-2024 में 25 लाख 12 हजार 585 दीप प्रज्ज्वलित कर पुनः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज।
• वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 36 करोड़ 51 लाख पौधों का रिकॉर्ड पौधरोपण।
• वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ अंतर स्थलीय मात्स्यिकीय राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया।
• भारत सरकार द्वारा आयोजित इण्डिया स्मार्ट सिटीज अवॉर्ड कॉन्टेस्ट-2022 में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 9वीं स्मार्ट सिटी एक्सपो में कानपुर को पालिका स्पोर्ट स्टेडियम के आधुनिकीकरण व विकास कार्य हेतु बेस्ट हेरिटेज एण्ड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एण्ड लैण्ड मार्क प्रेजेन्टेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है।

बुंदेलखंड में गो आधारित प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा बढ़ावा : राज्यपाल

कृषि विकास तथा किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में लगभग 669 लाख मीट्रिक टन हो गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 03 करोड़ कृषकों को लगभग 79 हजार 500 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है।

गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही सरकार
राज्यपाल ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 में 22 हजार 89 सोलर पम्पों की स्थापना कराई गई है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए वर्ष 2024-25 में लगभग 95 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण कृषकों को किया गया है। बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में 23 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती की जा रही है। प्रदेश की 125 मण्डियों में जनवरी, 2025 तक लगभग 06 हजार 99 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया है। कृषकों के हित के लिए एंड्रायड मोबाइल एप यूपी मण्डी भाव का शुभारम्भ किया गया है, जिसमें कृषि बाजारों के बाजार भाव एवं मौसम की जानकारी प्रतिदिन निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 20 जनपदों में नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी है। कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन लगभग 11 लाख 60 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचाया गया। प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा के लिए अबतक कुल 1 हजार 551 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण करते हुए 32 लाख 87 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का बचाव करते हुए करोड़ों की आबादी को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017 से अब तक लगभग 2 लाख 73 हजार करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है। 3 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन तथा 38 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार हुआ है, जिससे लगभग 1 लाख 25 हजार लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश प्रति वर्ष 600 लाख टन खाद्यान्न तथा 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक पशुधन आच्छादित राज्य है। उत्तर प्रदेश 412 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

ये भी रहीं उपलब्धियां

• कमजोर परिवारों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने 02 अक्टूबर, 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान‘ की शुरुआत की है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।
• 2017 से अब तक 24 हजार 800 करोड़ की लागत से 193 पारेषण उप केन्द्रों एवं तत्सम्बन्धी लाइनों का ऊर्जीकरण किया गया है। 09 हजार 926 नए वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा 28 हजार 602 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य भी पूर्ण किया गया है।
• अब तक 2 हजार 653 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएं विकसित की जा चुकी हैं। विभिन्न प्रकार के भवनों पर 508 मेगावॉट क्षमता की सोलर रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना की गई हैं।
• 09 किमी. प्रतिदिन के औसत की दर से मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं 11 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत की दर से नव निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2017 के बाद से अब तक लगभग 32 हजार 74 किलोमीटर लम्बाई में मार्गो का नवनिर्माण तथा लगभग 25 हजार किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराया जा चुका है।
• वर्ष 2024-25 के वित्तीय वर्ष में लगभग 40 हजार किमी सड़कों को गड्ढामुक्त तथा लगभग 16 हजार किमी मार्गों का नवीनीकरण किया गया। सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए लगभग 100 किमी सड़क निर्माण पूर्ण किए गए हैं।
  समस्त जनपदों के 2 करोड़ 67 लाख ग्रामीण परिवारों के सापेक्ष अब तक 2 करोड़ 34 लाख (87.53 प्रतिशत) परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान किया जा चुका है।
• वर्ष 2024-25 में 2 लाख 24 हजार 184 निःशुल्क बोरिंग, 2 हजार 397 गहरी बोरिंग व 4 हजार 574 मध्यम बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 13 तालाब, 22 चेकडैम तथा 273 ब्लास्ट कूप का निर्माण किया गया है।
• वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 में एईएस रोगियों की संख्या में 85 प्रतिशत एवं एईएस रोगियों की मृत्यु की संख्या में 99 प्रतिशत की कमी हुई है। जेई के रोगियों की संख्या में 93 प्रतिशत एवं जेई रोगियों की मृत्यु में 98 प्रतिशत की कमी आई है। डेंगू से मृत्यु की दर में 94.5 प्रतिशत तथा मलेरिया के कुल मामलों में 56 प्रतिशत की कमी आई है।
• आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 01 करोड़ 80 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ 39 लाख परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व 49 लाख परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित हैं।
• स्वामित्व योजना अंतर्गत पूरे देश में अब तक लगभग 02 करोड़ घरौनियां वितरित की गई हैं, जिसमें 90 हजार 573 ग्रामों के ड्रोन सर्वे की कार्यवाही पूर्ण करते हुए एक करोड़ से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) अकेले उत्तर प्रदेश में वितरित की गई हैं।
• राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम-2024 प्रख्यापित कर दिया गया है।
• प्रदेश को लगभग 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। इसके माध्यम से 60 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी तथा अन्य लाखों लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है।
• वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवनयापन का अवसर प्रदान करने हेतु वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत वर्ष 2024-2025 में माह दिसम्बर, 2024 तक लगभग 61 लाख वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया है।
• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-2024 में लगभग 01 लाख 05 हजार जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है।
• शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु 2024-25 में प्राविधानित धनराशि 200 करोड़ रुपए से माह दिसम्बर, 2024 तक 58 हजार 594 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
• महिलाओं एवं बच्चों को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाए जाने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 22 लाख 11 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
• निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपए की पेंशन प्रदान करते हुए वर्ष 2016-17 के लगभग 17 लाख निराश्रित महिलाओं के सापेक्ष वर्ष 2023-24 में लगभग 34 लाख निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।
• अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत 06 माह से 06 वर्ष आयु तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जाता है जिसका लाभ 2 करोड़ 12 लाख लाभार्थियों को देते हुए उनके जीवन में सुधार किया गया है।
• किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के अंतर्गत प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों के 14 से 18 आयु वर्ग की 2 लाख 10 हजार किशोरी बालिकाओं को चिन्हित कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा रहा है।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 01 लाख 80 हजार किसानों से गेहूं क्रय करते हुए 2 हजार 133 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान किया गया।
• वर्ष 2024-25 में 5 लाख 97 हजार किसानों से धान क्रय करते हुए 9 हजार 423 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।
• श्री अन्न के अन्तर्गत 306 व 79 क्रय केन्द्र स्थापित कर क्रमशः 1 लाख 01 हजार मीट्रिक टन बाजरा व 47 हजार मीट्रिक टन ज्वार की खरीद की गई है।
• भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत अब तक अन्य राज्यों के 71 हजार 917 कार्ड धारकों को तथा उत्तर प्रदेश के 67 लाख 94 हजार कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्रदान किया गया है।
• प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुगम एवं सुचारु बनाने हेतु 53 जन सेवाओं को फेसलेस बनाया गया है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन एवं फिटनेस आदि जन सेवाएं उपलब्ध हैं।
• रक्षाबन्धन पर्व पर वर्ष 2017 से वर्ष 2024 तक 01 करोड़ 20 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई।
• उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के यात्रियों की मृत्यु होने पर दी जा रही राहत राशि रुपए 5 लाख को बढ़ाकर रुपए 07 लाख 50 हजार कर दिया गया है।
• वर्ष 2024 में जनवरी से दिसम्बर तक 65 करोड़ से अधिक पर्यटक प्रदेश में आये, जिसमें 14 लाख विदेशी पर्यटक हैं। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश में 1 हजार से अधिक पंजीकृत पर्यटन इकाइयों द्वारा रुपए 23 हजार 452 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जिससे 03 करोड़ 72 लाख रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
• काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर शहीदों की याद में सम्पूर्ण प्रदेश में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर वृहद सांस्कृतिक आयोजन किए गए।
• वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में लगभग 139 करोड़ पौधों का रोपण किया गया जिनका संरक्षण किया जा रहा है। इससे प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत वनावरण व वृच्छादन का क्षेत्र हो गया है जो देश में द्वितीय स्थान पर है।
• वर्ष 2024-25 में लोक अदालतों का आयोजन कर 02 करोड़ 91 लाख वाद निस्तारित किए गए एवं 5 हजार 800 विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 में 32 ग्राम न्यायालय क्रियाशील करते हुए वर्तमान में 100 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हैं।
• उत्तर प्रदेश के निवासी 12 शहीद सैनिकों के आश्रितों को वर्ष 2024 में सेवायोजन प्रदान किया गया। प्रदेश के निवासी सैनिकों की वीर नारियों को रुपए 7 हजार 500 प्रतिमाह एवं उनके माता-पिता को रुपए 5 हजार प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।
• राज्य कर विभाग का प्रदेश के कुल कर राजस्व में 56 प्रतिशत का अंशदान है। वर्ष 2024-25 में दिसम्बर, 2024 तक रुपए 84 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।
• मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत इस वर्ष 2024-25 में 200 लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।
• वर्ष 2017 से पूर्व 05 वर्षां में खनन से मात्र 4 हजार 700 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष वर्ष 2017 से वर्ष 2024 के बीच 21 हजार 726 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है।
• खनिजों के परिवहन की निगरानी हेतु महत्वपूर्ण मार्गों के 56 स्थानों पर एआई युक्त चेक गेट्स लगाए गए हैं। अब तक 450 करोड़ से अधिक राजस्व की वसूली की गई है।
• वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रुपए 25 लाख 63 हजार करोड़ हो गया है।
• प्रदेशवासियों को वर्तमान में कुल 20 हजार 416 बैंक शाखाओं, 04 लाख 932 बैंक मित्र एवं बी0सी0 सखी तथा 18 हजार 747 ए0टी0एम0 के माध्यम से सुगम बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
• प्रदेश के 08 जिलों में संचालित आकांक्षात्मक जनपद योजना की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रथम 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 06 जनपद आए हैं, जिनमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व सोनभद्र क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर तथा चन्दौली, फतेहपुर एवं बहराइच क्रमशः छठे, सातवें एवं नवें स्थान पर है।
• प्रदेश ने सतत् विकास लक्ष्य कार्यकम में सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 में फ्रंट-रनर श्रेणी प्राप्त की है। इसी तरह क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी में प्रदेश ने 100 स्कोर प्राप्त कर अचीवर की श्रेणी प्राप्त की है।
• डीबीटी पोर्टल पर 31 विभागों की 201 योजनाओं को जोड़ा गया है। अब तक लगभग रुपए 01 हजार करोड़ की बचत हुई है।
• औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024-25 में इन्वेस्ट यूपी के अन्तर्गत इन्वेस्टर्स द्वारा आबकारी विभाग के साथ रुपए 38 हजार 142 करोड़ के 131 एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं।