ग्रामीण बसावटों को मार्गों से जोड़ रही योगी सरकार, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी आधार

-प्रदेश में डेढ़ सौ से अधिक आबादी वाले राजस्व ग्रामों और बसावटों की उत्तम कनेक्टिविटी योजना के जरिए हो रही सुनिश्चित
-सीएम योगी के निर्देश पर लोकनिर्माण विभाग ने 24,276 करोड़ की लागत से 25,191 कार्यों को पूरा करने का खाका किया तैयार
-1 किमी से कम लंबाई के 11,518, 1 से 3 किमी के 12,462 तथा 3 से 5 किमी की से अधिक के 1052 कार्यों को पूरा करने पर फोकस
-निर्धारित कार्यों के पूरा होने पर विभिन्न राजस्व ग्राम व बसावट बड़े स्तर पर होंगे लाभान्वित

रक्षा-राजनीति नेटवर्क

लखनऊ : उत्तर प्रदेश को उत्तम कनेक्टिविटी युक्त प्रदेश के तौर पर परिवर्तित कर रही योगी सरकार समाज में अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति तक सुविधाओं की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के समेकित विकास के साथ ही सीएम योगी के निर्देशानुसार ग्रामीण व अनजुड़ी बसावटों को भी कनेक्टिविटी प्रदान करने की कार्रवाई पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर उभरी है जिसके जरिए प्रदेश में ग्रामीण बसावटों के मार्गों के निर्माण, नवनिर्माण व विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

इस योजना के जरिए प्रदेश के डेढ़ सौ से अधिक आबादी वाले राजस्व ग्राम और बसावटों को मार्गों के निर्माण व विकास के जरिए उत्तम कनेक्टिविटी युक्त किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर इस विषय में लोकनिर्माण विभाग द्वारा विस्तृत खाका तैयार किया गया है जिसके अनुसार कुल 24,276 करोड़ रुपए की लागत से 25,191 कार्यों को पूरा करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। खास बात यह है कि इस कार्ययोजना के जरिए पूरे प्रदेश के राजस्व ग्राम व बसावट लाभान्वित होंगे।

4 केटेगरी में सड़कों के निर्माण का खाका तैयार
लोकनिर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क व अनजुड़ी बसावट योजना के अंतर्गत कुल 4 केटगरी के अंतर्गत मार्गों के निर्माण, नवनिर्माण और विकास का खाका तैयार किया गया है। इसके अनुसार 1 किलोमीटर तक के 11,518, 1 किमी से लेकर 3 किमी तक के 12,462, 3 से लेकर 5 किमी के 1052 तथा 5 किमी या उससे अधिक के 159 कार्यों को चिह्नित किया गया है। इसके जरिए योजना के अंतर्गत विभिन्न मार्गों के निर्माण व विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 267 विधान सभा क्षेत्रों के अधीन आने वाले 287 कार्यों को पूरा किया गया जिसमें 403 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

जन आवश्यकताओं को दी जा रही प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 150 से अधिक आबादी वाले राजस्व ग्रामों व बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। इसी योजना के जरिए उन बसावटों को भी लक्षित किया जाता है जिनमें सड़कों की कनेक्टिविटी न पहुंची हो या फिर खस्ता हालत में हों। ऐसे में, योजना के अंतर्गत मुख्य तौर पर एक किलोमीटर या उससे अधिक के लंबाई के मार्गों को चयनित किया जाता है। मौजूदा कार्ययोजना के अनुसार प्रदेश भर में ऐसे मार्गों के निर्माण, पुनर्निर्माण तथा पूर्व निर्मित मार्गों के छूटे भाग (मिसिंग लिंक) के निर्माण को पूरा किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में सीएम योगी ने लोकनिर्माण विभाग को निर्देश दिया था कि प्रदेश में मार्गों के निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जाए, तथा उनके क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न मार्गों के निर्माण व विकास पर फोकस किया जाए। इसके साथ ही, जन आवश्यकताओं को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जाए और जिन स्थानों पर घनी आबादी हो, कनेक्टिविटी न के बराबर हो या फिर लंबी अवधि से मार्गों का नवनिर्माण न हुआ हो उस पर फोकस किया जाए। इसी निर्देश को ध्यान में रखकर लोकनिर्माण विभाग प्रदेश में विभिन्न निर्माण व विकास कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि के अंतर्गत पूरा करने पर फोकस कर रही है।