- लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, रायबरेली समेत अन्य जिलों में किसानों को मिलने जा रही सुविधा
- योगी सरकार की बड़ी पहल : कृषि उत्पादों के भंडारण व विपणन को मिलेगा बढ़ावा
- किसान सीधे बाजार में उचित समय और उचित मूल्य पर उपज बेच सकेंगे
- विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना के तहत होगा क्रियान्वयन
- 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में 500 से 1000 मीट्रिक टन क्षमता के बनेंगे गोदाम
- कृषि उद्योग और रोजमर्रा की वस्तुओं को विक्रय करने का होगा बेहतर प्रबंधन
- ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं की आपूर्ति में नहीं आएगी कोई दिक्कत
रक्षा-राजनीति नेटवर्क
लखनऊ : योगी सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए एक बड़ी योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के 16 जिलों में 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से 1000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत संचालित की जा रही है। इस योजना से किसानों को उनके कृषि उत्पादों के भंडारण की बेहतर सुविधा मिलेगी। जिससे उन्हें फसल बेचने में जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी और उचित दाम मिल सकेगा। इसके अलावा इन गोदामों से कृषि उद्योग तथा रोजमर्रा की वस्तुओं के वितरण और विक्रय का भी सशक्त प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।
लखनऊ समेत इन जिलों को मिलेगा सीधा लाभ
लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, रायबरेली, एटा, मथुरा, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जालौन, पीलीभीत और झांसी में इन गोदामों का निर्माण किया जा रहा है।
विक्रय में आएगी पारदर्शिता व कुशलता
24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में 500 से 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही इन गोदामों से किसानों को उनकी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की सुविधा भी मिलेगी। इन गोदामों के जरिये कृषि उपज और रोजमर्रा की वस्तुओं के विक्रय में पारदर्शिता व कुशलता आएगी। भंडारण सुविधा मिलने से किसान सीधे बाजार में उचित समय और उचित मूल्य पर उपज बेच सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी।
